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यूपी में क्राइम : पुलिस अफसरों की होगी स्क्रीनिंग, जिलों में अधिक समय से जमे हटेंगे

By Shakti Prakash Shrivastva on September 11, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। यूपी में माफियाओं पर लगाम लगाने वाली यूपी पुलिस को इस बात की चिंता चैन नहीं लेने दे रही है कि प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहा है। बिना गिरोहबंद माफियाओं के पुलिसिया इकबाल को सरे आम आए दिन चुनौतियाँ मिल रही है। अगले साल चुनाव को देखते हुए यह चुनौतियाँ और गंभीर हो गयी हैं। फिलहाल सरकार ने जिले में तीन साल से जमे पुलिस अधिकारियों को हटाने का फैसला किया है। इन अधिकारियों की गंभीरता से स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के दायरे में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी), पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) और शिकायकों से घिरे निरीक्षक-उपनिरीक्षकों को रखा गया है।

प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में तात्कालिक निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए दो अलग-अलग कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। एक कमेटी एएसपी और सीओ स्तर के अधिकारियों की और दूसरी कमेटी निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की स्क्रीनिंग करेगी।  अचानक इस तरह हरकत में आए गृह विभाग को यह सब करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने फील्ड में तैनात पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। इस बात का स्पष्ट संकेत दिया था कि जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में ऊपर से किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आनन-फानन में दो अलग-अलग कमेटियों का गठन कर दिया है। पहली कमेटी डीजी अभिसूचना डॉ. डीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित की गई है। इनके अलावा एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार और सचिव गृह तरुण गाबा को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी एएसपी और सीओ स्तर के अधिकारियों की स्क्रीनिंग करेगी। वहीं दूसरी कमेटी एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें एडीजी स्थापना संजय सिंघल और सचिव गृह बीडी पॉल्सन को सदस्य बनाया गया है। यह कमेटी निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की स्क्रीनिंग करेगी।

 

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