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यूपी सरकार ने रद्द की काँवड़ यात्रा : सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सरकार को पुनर्विचार का सुझाव

By Shakti Prakash Shrivastva on July 18, 2021
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लखनऊ, (मुख्य संवाददाता)। काँवड़ यात्रा रद्द करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार करने संबंधी दिये गए सुझाव को मानते हुए राज्य सरकार ने काँवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया है। इस बाबत योगी सरकार ने काँवड़ संघों से भी विचार-विमर्श किया था।

पिछले साल तरह ही इस बार भी राज्य सरकार ने काँवड़ संघों की सहमति से ही यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को संबन्धित राज्यों से बातचीत करने के निर्देश दिए थे। हालांकि राज्य सरकार की मंशा थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगे। बल्कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा निकाली जाए। इसी लिए सरकार ने 13 जुलाई को कोविड प्रोटोकाल के तहत यात्रा निकालने मंजूरी दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बाबत दुबारा विचार करने संबंधी निर्देश देने और उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहर से आने वाले कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश पर रोक संबंधी आदेश देने के बाद यूपी सरकार बैकफुट पर आते हुए  काँवड़ यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया। हालांकि राज्य सरकार ने काँवड़ यात्रा सकुशल निकाले जाने की चाक चौबन्द व्यवस्था कर रही थी।  राज्य सरकार की मंशा को देखते हुए मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, मेरठ जोन के ADG राजीव सबरवाल और IG प्रवीण कुमार लगातार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दे रहे थे। साथ ही मेरठ,  हापुड़ और बुलंदशहर जिले में गंगा के किनारे के शहरों और घाटों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा था।

 

 

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