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सीएम योगी ने मंत्रियों को मर्यादा में रहने की फिर से दी हिदायत

By Shakti Prakash Shrivastva on June 15, 2022
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पूर्वाञ्चलनामा डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर मर्यादा में रहने की हिदायत दी है। यूं तो योगी आदित्यनाथ अपने सरकार के मात्रियों ही नहीं विधायकों, कार्यकर्ताओं तक से पार्टी लाइन की मर्यादा का अनुपालन सुनिश्चित करने के हिमायती हैं। शुरू से यानि लगभग पाँच साल और सौ दिन की सरकार के दौरान अक्सर वो इस बात को बैठकों आदि में जाहिर करते रहे हैं। पैगंबर मुहम्मद साहब पर बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा के विवादित बोल पर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव झेल रही बीजेपी ने हालांकि नुपूर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद जिस तरह प्रदेश के लगभग दर्जन भर जिलों में जिस तरह प्रदर्शन हुए उससे पार्टी अभी भी दबाव से उबर नहीं पाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने आवास पर बुलाई गई मंत्रियों की बैठक में स्पष्ट रूप से पुनः इस आशय की अपील की। उन्होंने कहा कि आप सभी पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सभी को बेवजह विवादों से बचना चाहिए। शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए बयान देने का सुझाव दिया। कहा कि आपके बयानों से सरकार की छवि प्रभावित होती है। नुपूर शर्मा प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस बाबत पार्टी द्वारा जो बयान आया है उसी के आधार पर उसी लाइन पर स्वयं को रखें। उससे इतर जाने की आवश्यकता नहीं है। गंभीरता से हिदायत के अनुपालन की अपेक्षा के साथ उन्होंने मंत्रियों से अपने प्रभार वाले जिलों पर गंभीरता से जिम्मेदारियों के निर्वहन का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के दिन मंत्री निर्वाचन क्षेत्र और प्रभार वाले जिलों में लॉ एंड आर्डर की मॉनिटरिंग करें। लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझें। उन्होंने पार्टी हाइकमान के दिशा-निर्देशों से मंत्रियों को अवगत कराने क्रम में कहा कि पार्टी  ने तय किया है कि पार्टी का कोई भी नेता धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाले पोस्ट शेयर नहीं करेगा। अपने फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सऐप पर इस तरह की बातें नहीं लिखेगा। जिससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हों। पार्टी ने यूपी के ऐसे नेताओं की पहचान की है, जो अक्सर अपने हेट स्पीच के लिए चर्चाओं में रहते है। ऐसे नेताओं के बयान पर भी पाबंदी रहेगी।

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