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UP में नगर निकाय चुनाव : 8 दिसंबर के बाद जारी होगी अधिसूचना !

By Shakti Prakash Shrivastva on November 17, 2022
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शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रस्तावित चुनाव सामान्य स्थिति में नियमतः 8 जनवरी से पहले हर हाल में सम्पन्न हो जाने चाहिए। लेकिन 5 दिसंबर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की घोषणा हो जाने से अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव संबंधी अधिसूचना विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अवसान के बाद ही हो पाएगी। यानि तीन दिवसीय सत्र के 8 दिसंबर को समाप्त होने के बाद ही होगी। उसकी एक वजह ये भी लग रही है कि सरकार शीतकालीन सत्र में प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। इसमें संभव है कुछ नई घोषणाएं भी हों। ऐसे में यदि पहले अधिसूचना जारी हो जाएगी तो उनका सीधा असर निकाय चुनाव की आचार संहिता पर पड़ेगी। लिहाजा सरकार ऐसा हरगिज नहीं करेगी। इसलिए अब चुनाव तय समय सीमा में कराया जाना है तब भी उसकी अधिसूचना 8 दिसंबर के बाद ही आएगी !

उत्तर प्रदेश में कुल 763 नगर निकाय संस्थाएँ हैं जिनका चुनाव दिसंबर महीने में प्रस्तावित है। क्योंकि सामान्य स्थिति में नियमतः राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निकाय का यह चुनाव 8 जनवरी से पहले सम्पन्न कराने चाहिए। हालांकि यदि किसी अपरिहार्य विधिक कारणवश इस अवधि में चुनाव नही हो पाते है तो आयोग संस्थाओं के कार्यकाल पूर्ण होते ही चुने गए प्रतिनिधियों का अधिकार कार्यकारी आदेश के माध्यम से सक्षम प्रशासनिक अधिकारी में निहित कर जल्द से जल्द निर्वाचन सम्पन्न करा सकता है। चुनाव के बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। आरक्षण निर्धारित करने की कार्रवाई भी नगर विकास विभाग तेजी से कर रहा है। इन तैयारियों को देखते हुए पूरी संभावना लग रही थी कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में अधिसूचना जारी हो जाएगी। लेकिन अब इसमें संदेह है। 2017 में हुए नगर निकाय के पिछले चुनाव में शहरी चुनाव के परिणाम एक दिसंबर को घोषित हो गए थे। इससे संबंधित अधिसूचना अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी हुई थी।
इस समय शहरी निकायों में वार्डों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है। शासन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल 62 जिलों में ओबीसी आबादी की गणना और वार्डों के आरक्षण के प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। शासन स्तर पर इनमें जो कमियां हैं, उन्हें निकायों के अधिकारियों द्वारा दुरुस्त करवाया जा रहा है। मिली जानकारी की मुताबिक अगले दो-तीन दिनों में सभी जिलों से शहरी निकायों में वार्डों के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव शासन को मिल जाएंगे। इसके बाद नगर पंचायतों व नगर पालिका परिषदों में चेयरमैन और नगर निगमों में मेयर संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले इन आरक्षणों को नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी करने की उम्मीद थी। लेकिन इसे कुछ समय के लिए और टाला जा सकता है।

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