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2 अक्टूबर : प्रदेश में गरीबी मुक्ति अभियान शुरू

By Shakti Prakash Shrivastva on October 2, 2024
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शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के अपने सियासी नारे को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की सरकार खासा गंभीर है। एक तरफ जहां वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवेलपमेंट और आर्थिक विकास के लिए अधिकाधिक निवेश को लेकर प्रयासरत है उतना ही अति गरीबी से प्रदेश को निजात दिलाने के लिए भी संजीदा है। यही वजह है कि गांधी-शास्त्री जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार ने एक ऐसे अभियान की शुरुआत की है। जिसके चलते आने वाले एक साल में प्रदेश अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो जाएगा। इस जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वाधिक गरीब 10 से 25 परिवार चिह्नित किए जाएंगे। इन चिन्हित किए गए परिवारों को प्राथमिकता पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इस कार्य योजना को बखूबी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी यानि सीएसआर फंड के तहत बड़े कारपोरेट घरानों की भी मदद ली जाएगी। इस बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जा चुका हैं।

प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी किये गए शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सभी निर्धन परिवारों को भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और मकान की उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए निर्धन परिवारों के मापन-सूचक बेंचमार्क पर एक ठोस डिजिटल डाटाबेस तैयार होगा, ताकि शासन के हस्तक्षेप से निर्धनतम परिवारों की स्थिति में जो बदलाव आए, उसे जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जा सके।

ग्राम्य स्तर पर चयनित इन निर्धन लोगों की आजीविका के लिए सहायता और उद्यमियों के साथ विजन साझा करके आर्थिक व वित्तीय स्थिति में बदलाव आदि आयामों पर काम किया जाएगा। इस पूरी योजना का क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगी। पेंडेंसी की रिपोर्टिंग भी अनिवार्य होगी। विषय विशेषज्ञों की देख-रेख में बनी टीम इन सभी बिंदुओं पर काम करेगी जिसे सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा। जारी शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि जीरो पॉवर्टी अभियान का प्राथमिकता से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए जिससे कि एक वर्ष के बाद प्रदेश को जीरो पॉवर्टी प्रदेश घोषित किया जा सके।

गृहहीन या कच्चा मकान, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी व कृषि मजदूरी पर आश्रित अनियमित आय वाले और खाने-पीने की तंगी जैसे आर्थिक आधार पर चयनित परिवारों की समूची चयन प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफार्म पर होगी। इसके लिए मॉप-अप मोबाइल एप पर परिवारों से संबंधित सभी सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। इन कार्यों का सम्पादन पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, समूह सखी व अन्य सामुदायिक कैडर और बीसी सखी के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी नोडल होंगे।

  उत्तर प्रदेश / उत्तराखंडटॉप न्यूज
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