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यूपी कैबिनेट : सरकार ईको टूरिज़्म को लेकर गंभीर, बनेगा बोर्ड, कई नीतियों में होगा सुधार

By Shakti Prakash Shrivastva on August 16, 2022
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पूर्वाञ्चलनामा न्यूज, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश सरकार की ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने संबंधी मंशा आज मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झलक ही गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिन 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी उनमें एक ईको टूरिज़्म बोर्ड के गठन को लेकर भी थी। बैठक में यूपी इको टूरिज्‍म बोर्ड के गठन किए जाने के साथ-साथ पार्क रोड स्थित लखनऊ चिड़ियाघर को भी कुकरैल पिकनिक स्पाट क्षेत्र में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में भी एक बार चिड़ियाघर शिफ्ट किए जाने संबंधी निर्णय हुए थे लेकिन उसे अमली जामा नही पहनाया जा सका था। एक बार फिर इस बाबत निर्णय लिया गया है। इसमें नाइट सफारी शुरू करने का भी प्रस्‍ताव किया गया हैं। नाइट सफारी कुकरैल पिकनिक स्पाट वन क्षेत्र में ही बनेगी। कुकरैल वन क्षेत्र का दायरा लगभग दो हजार हेक्‍टेअर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 150 एकड़ में प्राणि उद्यान यानि चिड़ियाघर बनेगा और लगभग 350 एकड़ भूभाग में नाइट सफारी बनेगी। कैबिनेट की बैठक में इस बाबत कंसल्‍टेंट की नियुक्ति किए जाने का भी निर्णय लिया गया। तय हुआ कि 6 पद सृजित किए जाएंगे। मुख्‍य सचिव की अध्‍यक्षता में परामर्श समिति और अपर मुख्य सचिव वन की अध्यक्षता में कार्य संचालन समिति बनेगी। इसके अलावा राज्य सरकार के कुल 10 विभागों के समन्वय से प्रदेश में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। यूपी इको टूरिज्म बोर्ड में पर्यटन, वन, सिंचाई, उद्यान, जल, कृषि, ग्रामीण, आयुष, नगर विकास, परिवहन सहित 10 विभाग शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जबकि संबंधित विभागों के मंत्री इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव इसके सचिव होंगे। आईआरसीटीसी और पांच विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा अलीगढ़ में फ़ूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाए जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इस इंस्टीट्यूट में 17 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँगे। बैठक में रामपुर में अग्निशमन केंद्र बनाने के लिए जमीन देने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड, जवाहर विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड और जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय किया जाएगा। प्रतापगढ़ में मान्धाता नगर पंचायत के गठन का निर्णय भी बैठक में लिया गया। जौनपुर की नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में अब कुल 752 नगर निकाय हो गए हैं। जिसमें 536 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका और 17 नगर निगम हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग की डिफेंस और एयरोनॉटिकल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बुंदेलखंड में 15 प्रतिशत या 15 करोड़ अन्य क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या 10 करोड़,  एमएसएमई में 5 से 7.5 प्रतिशत या 5 से 7.5 प्रतिशत करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी। अब गैर बुंदेलखंड में 7 प्रतिशत या अधिकतम 500 करोड़ और बुंदेलखंड में 10 प्रतिशत या 500 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकेगी।

  उत्तर प्रदेश / उत्तराखंडटूरिज़मटॉप न्यूज
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