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इलाहाबाद : रिटायर अध्यापकों की नियुक्ति पर मांगा जवाब

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इलाहाबाद : रिटायर हो चुके अध्यापकों को मानदेय पर रखने जा रही प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस देते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। 26 अक्टूबर 2017 को जारी शासनादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी। यह आदेश जस्टिस सुनीत कुमार ने रमेश चंद्र और चार अन्य की याचिका पर दिया है। 

बता दें कि याचिका में इसे मनमानापूर्ण और समानता के मूल अधिकार के विपरीत करार देते हुए रद करने की मांग की गई है। प्रदेश सरकार 26 हजार 500 सेवानिवृत्त अध्यापकों को मानदेय पर भर्ती करने जा रही है। जिसमें प्रवक्ता पद के लिए 20 हजार रुपए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए 15 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन देने का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी छात्र रमेश चंद्र, विक्की खान, अनिल कुमार पाल ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इंटरमीडिएट एक्ट 1921 की धारा 16 ई (11) के तहत अस्थाई शिक्षक रखने का प्रावधान सिर्फ छह महीने के लिए है, जबकि सरकार 11 ई का उल्लंघन करके 11 महीने के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त अध्यापकों को नियुक्त कर रही है।