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इलाहाबाद: सूचना के अधिकार कानून से बाहर नहीं होंगे लोकायुक्त

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इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे से बाहर नहीं होगा। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के लोकायुक्त को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने की राज्य सरकार की तीन अगस्त 2012 की अधिसूचना को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नौकरशाही के खिलाफ करोड़ों के भ्रष्टाचार की जांच तो होती है, लेकिन किसी को सजा मिलते नहीं सुनाई देता।

लोकायुक्त को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, वह केवल रिपोर्ट दे सकता है। प्रदेश के लोकायुक्त की हालत कागजी शेर जैसी है। ऐसे में उसकी जांच रिपोर्ट को सूचना अधिकार कानून के दायरे से बाहर रखने का आदेश पारदर्शी प्रक्रिया के खिलाफ है।

जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेन्द्र कुमार की बेंच ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश की आजादी के 70 सालों से केवल भ्रष्टाचार ही है जिसका बहुमुखी विकास हुआ है। इसने देश की जड़ें खोखली कर दी हैं। नौकरशाही नहीं चाहती कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो।