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इलाहाबाद हाई कोर्ट: 24 महीने का गर्भ गिराने की इजाजत नहीं

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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप पीड़िता महिला के 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कानून के मुताबिक 20 हफ्ते तक के गर्भ को ही जीवन और मानसिक स्थिति के खतरे को देखते हुए ही गिराने की अनुमति दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को पौष्टिक भोजन दिया जाए। पीड़ित महिला हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। 

यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अजय भनोट की बेंच ने एक महिला याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की राय के मुताबिक गर्भ कायम रखने से पीड़ित महिला के जीवन को कोई खतरा नहीं है और न ही भ्रूण में कोई शारीरिक अक्षमता पाई गई है। यही वजह है कि याची को अपनी रेप पीड़िता पुत्री का गर्भ गिराने की इजाजत नहीं दी जा सकती।