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कोरोना असर : ओमिक्रान के चलते लग सकती है चुनावी रैलियों पर रोक

By Shakti Prakash Shrivastva on December 25, 2021
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नयी दिल्ली, (संवाददाता)। देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रान को लेकर भय का माहौल है। यूपी सहित देश के कई राज्यों ने भी अहतियातन अपने राज्य में रात्रिकालीन कर्फ़्यू लागू कर दिया है साथ ही कोरोना प्रोटोकाल का भी प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में जबकि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च-2022 में प्रस्तावित है सरकारों सहित देश के आम-अवाम में इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि चुनाव कराये जाये या नहीं। क्योंकि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की जन सभाओं में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगता है जिससे वाइरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। चुनाव आयोग सहित सरकारे इस बाबत अभी किसी निर्णय पर पहुंचे इससे पहले ही इन पाँच राज्यों के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पांच राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर वहां होने वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जाए। यदि कोर्ट याचिका के पक्ष में निर्णय देता है तो चुनावी रैलियों का जो स्वरूप अब तक हम आप देखते चले आए है वो न देखने को मिले। क्योंकि याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वो तमाम राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डिजिटल रैली करने को लेकर आदेश जारी करे। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है। यह याचिका पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दाखिल की गई है। इन पांच राज्यों में फरवरी-मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल, चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रचार व जुलूस निकाले का काम जोरों पर है। याचिकाकर्ता के अनुसार हाल ही ओमिक्रॉन वैरिएंट फिलहाल एक बड़ी चिंता बन गई है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वर्तमान प्रचार के साथ-साथ आगामी चुनाव के दौरान सार्वजनिक भागीदारी से कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि न हो।

 


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