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काँवड़ यात्रा : यूपी में इजाजत और उत्तराखंड में रोक, SC ने लिया संज्ञान, सुनवाई 16 जुलाई को

By Shakti Prakash Shrivastva on July 14, 2021
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लखनऊ/देहरादून, (संवाददाता) कोरोना संकट अभी कम हुआ है समाप्त नहीं। यही वजह है कि सरकारें भी जनता का हित  देखते हुए ही कोई फैसला ले रही हैं। हालांकि इस दौरान काँवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्णयों में अंतर विरोध सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां कोरोना प्रतिबंधों के साथ काँवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दी है वहीं उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरी बार यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है। हालांकि मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। शीर्ष अदालत ने सरकारों को नोटिस जारी कर कांवड़ यात्रा को इजाजत दिए जाने को लेकर जवाब मांगा है। इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

उत्तराखंड सरकार काँवड़ यात्रा निकालने की इजाजत देने को लेकर काफी समय तक पेशोपेश में रही। क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की उत्तरखंड यूनिट ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इसकी इजाजत देना ठीक नहीं होगा। राज्य  सरकार ने अंततोगत्वा काफी जद्दोजहद के बाद मंगलवार को लगातार दूसरी बार राज्य में काँवड़ यात्रा निकालने पर रोक लगा दी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना कि राज्य में यात्रा से ज्यादा अहम है लोगों की जान बचाना। जबकि राज्य में कोरोना की लगभग नगण्य हो चुकी संख्या के नाते उत्तर प्रदेश सरकार ने काँवड़ यात्रा को कुछ प्रतिबंधों के साथ करने की इजाजत दे दी है। इसे देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर.एफ नरीमन की बेंच ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होनी तय है। जस्टिस नरीमन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने खबर पढ़ी कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। शीर्ष अदालत ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। चूंकि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में इस मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है।

 


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