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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर कहा- अपराध-भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं, दिखना चाहिए पुलिस कमिश्नरेट का असर
लखनऊ-यूपी की राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार कानपुर नगर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसीलिए चार महानगरों में यह व्यवस्था शुरू की है। यह प्रणाली सामान्य पुलिसिंग से अलग है। अधिकारियों के पास न्यायिक दायित्व भी होते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। अब इन महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने का सकारात्मक असर दिखना चाहिए।
अधिकारियों को सीएम का निर्देश
बंगाल के चुनाव प्रचार से लौटकर रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था की समीक्षा की। सभी पुलिस आयुक्तों ने अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कार्यालयों, पुलिस थानों और पुलिस चैकियों की स्थापना, पुनर्गठन, पुलिस अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया। योगी ने निर्देश दिए कि चारों महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए मानव संसाधन और लॉजिस्टिक की पूरी व्यवस्था की जाए। पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त आदि अधिकारियों के कार्यालय और आवास उनके कार्यक्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएं, जिससे क्षेत्र की जनता की अधिकारियों तक आसान व सहज पहुंच रहे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चारों महानगरों में सेफ सिटी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कहा कि मिशन शक्ति को लेकर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। प्रत्येक महिला अपने आपको सुरक्षित महसूस करे। प्रभावी पुलिसिंग के लिए व्यस्त बाजारों में फुट पेट्रोलिंग, स्थानीय प्रशासन, व्यावसायिक संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ तालमेल बनाकर सहयोग लें।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर आउटर, लखनऊ ग्रामीण, वाराणसी ग्रामीण में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय-आवास उनके कार्यक्षेत्र में ही बनवाएं। लखनऊ ग्रामीण में अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और सूचना निदेशक शिशिर उपस्थित थे।